PM Surya Ghar Yojana: 50 लाख घरों तक पहुंची मोदी सरकार की योजना

जनहित

भारत

लिक्खाड़

PM Surya Ghar Yojana: 50 लाख घरों तक पहुंची मोदी सरकार की योजना

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकार के अनुसार, योजना के तहत देशभर में 50 लाख से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर परिवारों की बिजली जरूरतों को पूरा करना और बिजली के खर्च को कम करना है।

50 लाख से ज्यादा घरों में लगा सोलर सिस्टम

केंद्र सरकार के मुताबिक, जुलाई 2026 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 50.06 लाख से अधिक परिवारों को रूफटॉप सोलर का लाभ मिल चुका है। इसके साथ ही करीब 14.8 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित की जा चुकी है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लगभग 19 लाख परिवारों को शून्य बिजली बिल का लाभ भी मिल रहा है। इससे साफ है कि सौर ऊर्जा को घरों तक पहुंचाने की सरकार की इस योजना का तेजी से विस्तार हो रहा है।

क्या है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना?

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की प्रमुख सौर ऊर्जा योजनाओं में शामिल है। इसके तहत पात्र परिवारों को घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता यानी सब्सिडी दी जाती है।

सोलर पैनल से घर में बिजली का उत्पादन होता है, जिससे ग्रिड से बिजली खरीदने की जरूरत कम हो सकती है और बिजली बिल में राहत मिल सकती है।

आम लोगों को कैसे मिलेगा फायदा?

घर की छत पर सोलर पैनल लगने के बाद उससे पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल घरेलू जरूरतों के लिए किया जा सकता है। जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा होने पर लागू नियमों के तहत उसे बिजली ग्रिड में भेजने की सुविधा भी मिल सकती है।

इससे परिवारों को लंबे समय में बिजली के खर्च को कम करने में मदद मिल सकती है।

सरकार का बड़ा लक्ष्य

केंद्र सरकार का लक्ष्य देश में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और ज्यादा से ज्यादा घरों को रूफटॉप सोलर से जोड़ना है। योजना के जरिए बिजली खर्च में कमी के साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 25 हजार से अधिक केंद्रीय सरकारी भवनों को भी सोलराइज किया जा चुका है।

वेबसाइट के लिए जरूरी नोट: योजना की पात्रता, सब्सिडी और आवेदन से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए लाभार्थियों को आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।