बनबसा में पहली बार होगी उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक

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बनबसा में पहली बार होगी उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक

उत्तराखंड सरकार 4 अक्टूबर को सुबह 11 बजे भारत-नेपाल सीमा से सटे चंपावत जिले के बनबसा स्थित एनएचपीसी परिसर में कैबिनेट बैठक करने जा रही है। राज्य के इतिहास में यह पहला अवसर होगा, जब उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। ऐसे में इस बैठक को प्रशासनिक फैसलों के साथ-साथ सीमा सुरक्षा और सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र होने के साथ चंपावत एक संवेदनशील सीमावर्ती जिला भी है। सरकार की ओर से बनबसा में कैबिनेट बैठक आयोजित करने को सीमांत क्षेत्रों को शासन की प्राथमिकताओं के केंद्र में रखने के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

263.7 किलोमीटर लंबी है उत्तराखंड की नेपाल सीमा

भारत और नेपाल के बीच करीब 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होकर गुजरती है। सशस्त्र सीमा बल (SSB) के अनुसार उत्तराखंड की नेपाल से लगी सीमा करीब 263.7 किलोमीटर है। यह सीमा पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिलों से जुड़ती है।

भारत-नेपाल सीमा पर दोनों देशों के बीच पारंपरिक रूप से लोगों और सामान की आवाजाही खुली रही है। 1950 की भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि ने दोनों देशों के बीच इस विशेष संबंध को आधार दिया है। यही खुली सीमा भारत और नेपाल के पारंपरिक सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों को मजबूती देती है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह चुनौती भी बनी रहती है।

सीमा सुरक्षा पर भी हो सकता है फोकस

बनबसा में कैबिनेट बैठक को मुख्यमंत्री धामी की उस नीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें सीमांत क्षेत्रों का विकास और सीमा सुरक्षा एक-दूसरे के पूरक माने जाते हैं।

पिछले वर्ष नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के दौरान उत्तराखंड सरकार ने सीमा पर निगरानी बढ़ाने, प्रवेश मार्गों पर सघन चेकिंग और सीमा पार आवागमन पर विशेष सतर्कता के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही खुफिया तंत्र मजबूत करने, स्थानीय स्तर पर सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और केंद्रीय एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया था।

ऐसे में माना जा रहा है कि बनबसा बैठक के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र को और मजबूत करने से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।

सीमांत क्षेत्रों में विकास पर भी रह सकती है नजर

कैबिनेट बैठक का एक प्रमुख फोकस सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास भी हो सकता है। सरकार स्थानीय कनेक्टिविटी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन और आपदा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दे रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सीमांत गांवों में रोजगार और बुनियादी सुविधाएं बढ़ने से पलायन को रोकने में मदद मिल सकती है। आबाद और सुविधासंपन्न सीमावर्ती गांव सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सत्यापन और अवैध गतिविधियों पर भी संभावित फैसले

सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या संरचना में बदलाव, अवैध गतिविधियों, फर्जी दस्तावेज, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य सुरक्षा चुनौतियों को लेकर समय-समय पर चिंता सामने आती रही है।

उत्तराखंड सरकार पहले भी विभिन्न इनपुट के आधार पर सत्यापन अभियान चला चुकी है। ऐसे में बनबसा की बैठक में सीमावर्ती थानों और चौकियों के ढांचे को मजबूत करने, सत्यापन व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने और अवैध अतिक्रमण के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जैसे मुद्दों पर निर्णय की उम्मीद की जा रही है।

हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करते समय भारत-नेपाल के बीच सदियों पुराने सामाजिक और आर्थिक संबंधों को ध्यान में रखना जरूरी है। आम लोगों की पारंपरिक आवाजाही पर अनावश्यक असर न पड़े और सत्यापन जैसी कार्रवाई कानून के दायरे में तथा बिना किसी भेदभाव के हो, यह संतुलन भी महत्वपूर्ण होगा।

हरिद्वार के बाद अब नेपाल सीमा पर कैबिनेट

उत्तराखंड में देहरादून से बाहर कैबिनेट बैठकें पहले भी आयोजित हो चुकी हैं। वर्ष 2010 में हरिद्वार की हर की पैड़ी में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। हालांकि नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र में उत्तराखंड कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी।

बनबसा बैठक के बाद सरकार प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह कैबिनेट बैठकें आयोजित कर सकती है। इससे शासन को राजधानी से बाहर ले जाने और स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय समस्याओं को सीधे समझने की पहल को आगे बढ़ाने का संदेश भी जा सकता है।