उत्तराखंड में सफाई कर्मचारियों का बढ़ेगा मानदेय

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उत्तराखंड में सफाई कर्मचारियों का बढ़ेगा मानदेय

देहरादून। उत्तराखंड में सफाई कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों यानी पर्यावरण मित्रों का मानदेय जल्द बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में जल्द बैठक आयोजित की जाएगी और कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को देहरादून नगर निगम में महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। इस घोषणा के बाद प्रदेश के सफाई कर्मचारियों में मानदेय वृद्धि को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं।

जल्द होगी मानदेय बढ़ाने पर बैठक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार सफाई कर्मचारियों के योगदान और उनके परिश्रम का सम्मान करती है। प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में पर्यावरण मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए मानदेय बढ़ाने के विषय पर जल्द विचार किया जाएगा।

हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होगी और नई दर कब से लागू की जाएगी, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कर्मचारियों को अब प्रस्तावित बैठक और सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार है।

महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव पर सीएम ने दिया सामाजिक समानता का संदेश

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि को नमन करते हुए कहा कि उनके द्वारा रचित रामायण पूरी दुनिया को भगवान श्रीराम के जीवन और आदर्शों से परिचित कराती है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन अच्छे विचारों, कर्मों और समाज के प्रति योगदान की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, कर्म और समाज के प्रति समर्पण से होनी चाहिए। उन्होंने सामाजिक भेदभाव से मुक्त समाज बनाने और सभी वर्गों को समान सम्मान देने पर जोर दिया।

SC-ST विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और आवास की सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इन वर्गों के विद्यार्थियों को कक्षा एक से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में 15 निःशुल्क छात्रावास, पांच आवासीय विद्यालय और तीन आईटीआई संचालित किए जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी की गई है।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल आवास योजना के तहत पात्र आवासहीन अनुसूचित जाति परिवारों को घर बनाने के लिए ₹1.20 लाख की सहायता देने की व्यवस्था की गई है। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹50,000 की सहायता का भी उल्लेख किया।

अब कर्मचारियों को अंतिम फैसले का इंतजार

उत्तराखंड में सफाई कर्मचारियों के मानदेय में प्रस्तावित बढ़ोतरी को लेकर अब सबकी निगाहें सरकार की आगामी बैठक पर टिकी हैं। मानदेय में वास्तविक वृद्धि कितनी होगी, किन विभागों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और नई दर कब से लागू होगी, इन सवालों पर आधिकारिक निर्णय के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

कार्यक्रम में देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना, नगर आयुक्त आलोक पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।